श्रीडूंगरगढ़ टुडे 1 अक्टूबर 2026
शहर में दिनों-दिन बिगड़ती पेयजल व्यवस्था और दूषित जल की आपूर्ति से आक्रोशित श्रीडूंगरगढ़ विकास मंच ने जलदाय विभाग के सहायक अभियंता (AEN) को ज्ञापन सौंपकर व्यवस्था में तुरंत सुधार की मांग की है। मंच के नेताओं ने पेयजल आपूर्ति का समय निर्धारित करने, पाइपलाइनों के लीकेज दुरुस्त करने और पानी की टंकियों की नियमित सफाई की पुरजोर वकालत की है।
अनिश्चित समय और लीकेज से बह रहा पानी, बीमारियों का खतरा
विकास मंच के संयोजक शूरवीर मोदी व जतनसिंह राजपुरोहित ने बताया कि वर्तमान में शहर में जलापूर्ति का कोई निश्चित समय तय नहीं है। इसके चलते प्रतिदिन बड़ी मात्रा में पेयजल व्यर्थ बह जाता है। इसके अलावा शहरभर में सैकड़ों स्थानों पर पाइपलाइन में लीकेज की समस्या बनी हुई है। इन लीकेज के जरिए पीने के पानी में गंदा पानी मिक्स हो रहा है, जिससे कई इलाकों में दूषित जलापूर्ति की शिकायतें मिल रही हैं। मंच ने अंदेशा जताया कि समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो शहर में उल्टी-दस्त जैसी जलजनित बीमारियों का प्रकोप फैल सकता है।
वार्ड स्तर पर बने कमेटियां, टंकियों की हो सफाई
ज्ञापन में मांग की गई है कि नियमों के तहत प्रत्येक वार्ड में स्थानीय पार्षद की निगरानी में एक कमेटी गठित की जाए। यह कमेटी:
- जल टंकियों व होदियों की समय-समय पर सफाई सुनिश्चित करेगी।
- पेयजल आपूर्ति का सही रिकॉर्ड रखने के लिए ‘सप्लाई समय बुक’ का संधारण करवाएगी।
मंच ने कहा कि नियमानुसार यह व्यवस्था होना अनिवार्य है, लेकिन वर्तमान में शहर में ऐसी कोई क्रियाशील कमेटी मौजूद नहीं है।
कालूबास के नैचर पार्क ट्यूबवेल के पानी की जांच की मांग
वार्ड संख्या 40 (कालूबास) में मिल रहे अत्यधिक फ्लोराइड और उच्च TDS (टोटल डिजॉल्व्ड सोलिड्स) वाले पानी पर गहरा रोष जताया गया। विकास मंच ने जलदाय विभाग से मांग की है कि नैचर पार्क स्थिति ट्यूबवेल के पानी की लैब जांच करवाई जाए और क्षेत्रवासियों को गुणवत्तापूर्ण मीठा पानी उपलब्ध कराया जाए।
न्यायालय जाने की दी चेतावनी
ज्ञापन सौंपते समय संयोजक शूरवीर मोदी व जतनसिंह राजपुरोहित के साथ कैलाश प्रजापत, घनश्याम सुथार, भंवरलाल, जितेंद्र स्वामी, देवीलाल, हनुमान नाई, तजु देवी और रमेश पुरोहित सहित अनेक प्रबुद्धजन मौजूद रहे। मंच ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि जलदाय विभाग ने जनहित की इन मांगों पर त्वरित कार्रवाई नहीं की, तो मजबूरी में उन्हें न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी।
