श्रीडूंगरगढ टुडे 14 नवंबर 2026
राजस्थान हाईकोर्ट ने श्रीडूंगरगढ़ के बिग्गा बास स्थित रिहायशी इलाके में मार्बल कटिंग और क्रशर मशीनें चलाने को लेकर चल रहे विवाद में फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने मार्बल कारोबारी प्रजापत परिवार को राहत देते हुए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा मशीनों के संचालन पर लगाई गई अंतरिम रोक को हटा दिया है। इसके साथ ही सीनियर सिविल जज, श्रीडूंगरगढ़ का पूर्व आदेश बहाल कर दिया है।
जस्टिस फरजंद अली की एकलपीठ ने अपने फैसले में कहा कि जब ट्रायल कोर्ट दोनों पक्षों को सुनने और उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अंतरिम राहत देने से इनकार कर चुका हो, तो अपीलीय कोर्ट केवल अपनी अलग राय के आधार पर उस आदेश में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसके लिए ट्रायल कोर्ट के आदेश में कोई स्पष्ट कानूनी त्रुटि, मनमानी या महत्वपूर्ण तथ्य की अनदेखी होना आवश्यक है।
मामला श्रीडूंगरगढ़ के बिग्गा बास का है, जहां प्रशांत प्रजापत, रमेश प्रजापत और गुलाबचंद प्रजापत का परिवार लंबे समय से सैनिटरी आइटम, टाइल्स और मार्बल का कारोबार कर रहा है। परिवार के अनुसार उनका कारोबार करीब 40-50 वर्षों से संचालित है और दुकान भैरव सैनिटरी स्टोर के नाम से पंजीकृत है।
नगरपालिका ने 8 मई 2025 को उनकी जमीन के 37.15 वर्गमीटर हिस्से को व्यावसायिक उपयोग के लिए नियमित किया था। दूसरी ओर, पड़ोसी हरिराम पिलानिया एवं अन्य लोगों ने आरोप लगाया कि रिहायशी क्षेत्र में मार्बल और पत्थर काटने वाली मशीनें चलने से अत्यधिक शोर और धूल-प्रदूषण फैलता है। इससे आसपास के मकानों में दरारें आने और लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पडऩे की शिकायत भी की गई।
पड़ोसियों ने मशीनों का संचालन बंद करवाने और व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सिविल कोर्ट में वाद दायर किया। साथ ही मुकदमे के अंतिम निर्णय तक मशीनें बंद रखने के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा की मांग की।
23 जून 2025 को श्रीडूंगरगढ़ के सीनियर सिविल जज ने पड़ोसियों की अंतरिम रोक संबंधी अर्जी खारिज कर दी थी। कोर्ट ने माना कि मशीनों से निर्धारित सीमा से अधिक शोर या प्रदूषण होने अथवा मकानों में दरारें आने के आरोपों के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इन तथ्यों का परीक्षण मुकदमे की सुनवाई के दौरान किया जाना आवश्यक है।
सिविल कोर्ट के आदेश को पड़ोसियों ने चुनौती दी। इस पर 6 दिसंबर 2025 को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने सिविल कोर्ट का आदेश बदलते हुए निर्देश दिया कि नगरपालिका द्वारा नियमित किए गए 37.15 वर्गमीटर व्यावसायिक हिस्से के अलावा शेष रिहायशी जमीन पर मार्बल कटिंग, क्रशर मशीन और संबंधित व्यावसायिक गतिविधियां मुकदमे के अंतिम निर्णय तक बंद रहेंगी।
इस आदेश को प्रशांत प्रजापत और उनके परिवार ने राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी। याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि ट्रायल कोर्ट ने सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद अंतरिम रोक लगाने से इनकार किया था, लेकिन जिला कोर्ट ने बिना किसी ठोस कानूनी आधार के उस आदेश में बदलाव कर दिया।
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का हवाला दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अस्थायी निषेधाज्ञा के मामलों में ट्रायल कोर्ट के विवेकाधिकार में अपीलीय कोर्ट का हस्तक्षेप सीमित होता है। केवल इसलिए कि अपीलीय कोर्ट की राय अलग है, ट्रायल कोर्ट के आदेश को बदला नहीं जा सकता।
हाईकोर्ट ने पाया कि जिला कोर्ट ने यह स्पष्ट नहीं किया कि सिविल कोर्ट के आदेश में कौन-सी कानूनी त्रुटि थी अथवा किन महत्वपूर्ण तथ्यों की अनदेखी की गई थी। पड़ोसियों की ओर से भी शोर, प्रदूषण और मकानों में दरारों के संबंध में कोई ऐसा ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था, जिससे अंतरिम रोक लगाना आवश्यक साबित हो।
हाईकोर्ट ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का 6 दिसंबर 2025 का आदेश निरस्त करते हुए सीनियर सिविल जज का 23 जून 2025 का आदेश बहाल कर दिया। इससे मार्बल कटिंग और क्रशर मशीनों के संचालन पर लगी अंतरिम रोक समाप्त हो गई है।
हालांकि, हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस आदेश को पूरे कारोबार की वैधता की न्यायिक मंजूरी नहीं माना जाएगा। मशीनें 37.15 वर्गमीटर के नियमित व्यावसायिक हिस्से से बाहर संचालित हो रही थीं या नहीं, उनसे शोर और प्रदूषण फैल रहा है या नहीं तथा आसपास के मकानों में आई दरारों का मशीनों से कोई संबंध है या नहीं, इन सभी सवालों का अंतिम निर्णय ट्रायल कोर्ट में प्रस्तुत होने वाले साक्ष्यों के आधार पर होगा।
हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को मूल मुकदमे की सुनवाई शीघ्र पूरी करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही स्पष्ट किया कि वर्तमान आदेश में की गई टिप्पणियों का मूल मुकदमे के अंतिम निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता श्रेयांश रामदेव और प्रियांशु गोपा ने पैरवी की, जबकि पड़ोसी पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह चौधरी उपस्थित हुए
